नेपालको भूमिबारे भारत र चीनले आपसमा सहमति गरेका छन् । लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनबिच सहमति हुँदा दुवै देशले नेपाललाई भने बेवास्ता गरेका हुन् ।
भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच डिसेम्बर १८ (पुस ३ गते) चीनको बेइजिङमा भएको छलफलमा भारतबाट कैलाश मनोसरोवार यात्रा फेरि सुरुवात गर्ने सहमति भएको छ ।
कोभिड महामारीको समयदेखि भारतीय भूमिबाट कैलाश यात्रा स्थगित थियो । दुई देशले पुनः सो यात्रा सुरु गर्ने सहमति गरेको छ । जबकि सो सहमतिमा भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज गरेका छैनन् ।
भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीले लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ ।
भारत र चीनले यसअघि पनि सो भूभाग हुँदै दुई देशको व्यापारिक सडक बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसमा नेपालले विरोध जनाएको थियो । २०७२ जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।
त्यसबेला नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबिच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीन राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यतिबेला पनि नेपाल र भारतबिच असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबिच फोनवार्तासमेत भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको भूभागबारे नेपालको सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गरेकोमा मोदीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे नेपालमा निकै विरोध भएको थियो ।
भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुको सट्टा २०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर त्यसको उद्घाटनसमेत गरेको थियो । नेपालले त्यसको पनि विरोध जनाएको थियो । तर भारतको तर्फबाट त्यसको पनि बेवास्ता भएको थियो ।
त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेको थियो र संसदको पूर्ण बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गरेको थियो ।
त्यतिबेला भारतले त्यो नक्सा त स्वीकार गरेन नै, चीनले पनि त्यसको बारेमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया दिएन । बरु उल्टै चीनले २०८० भदौ (अगस्त २८) मा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्याण्डर्ड म्याप’मा नेपालको पुरानै नक्सा राख्यो । नेपालले त्यतिबेला कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
अहिले भारत र चीनले लिपुलेकलाई सामूहिक व्यापारिक तथा तीर्थयात्रीका लागि सो भूभाग प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । तर नेपालले हालसम्म त्यसमा कुनै असहमति जनाएको छैन ।
डोभल र वाङ यीको वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको ६ नम्बर बुँदमा भनिएको छ, ‘एसआरएस (विशेष प्रतिनिधि) ले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरे । उनीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात गर्ने, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सहयोग आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गरेका छन् ।’
उनीहरू क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, अनुमानित र सौहार्द्रपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धका लागि सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चीनमा यो सहमति भइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा युरोप भ्रमणको क्रममा जर्मनीमा थिइन् । उनी त्यतिबेला भारत जाने तयारीमा थिइन् । पुस ३ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनसँग भएको सहमतिबारे जानकारीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु पुस ४ गते बिहानै भारत पुगेकी थिइन् ।
भारतमा उनी चार दिनसम्म रहिन् तर त्यसको बारेमा चर्चासम्म गरिनन् । उनी फर्केपछि पनि त्यसको बारेमा चर्चा गरिनन् । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कसैले प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।
सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कैलाश मानसरोवर जान नेपालको लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तो विषयमा भारत–चीनले सहमति गर्दा नेपालसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूले नेपालसँग कुराकानी गर्नुपर्थ्यो तर कुनै सोधखोज नगर्नु भनेको हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले भने ।
यसअघि पनि सो बाटोलाई व्यापार व्यवसायका लागि प्रयोग गर्ने भनेर भारत र चीनले सहमति गर्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोध जनाएको श्रेष्ठ स्मरण गर्दछन् । अहिले फेरि त्यही क्षेत्रलाई दुवै देशले प्रयोग गर्ने भनेको जिकिर गर्दै उनले नेपालले यसबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण दुवै मुलुकसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्रविज्ञ जयराज आचार्यले पनि त्यो क्षेत्र विवादित क्षेत्र रहेको बताए । नेपालले पटकपटक त्यसका लागि आवाज उठाए पनि भारत–चीनबिच थप सहमति हुनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई लिएर उत्पन्न विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । उनले भने, ‘हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी देखिएको छ । कूटनीतिमार्फत तीन वटै देश मिलेर सबैलाई स्वीकार हुने बाटो निकालौँ भनी पहल गर्नुपर्ने थियो तर एउटा चिठीको झटारो हानिदियो र छोडिदियो, त्यस्तो गरेपछि यस्तै हुन्छ ।’
