चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिउँसो भेटवार्ता गर्दासम्म नेपाल–चीन बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीका लागि तयार भइसकेका थिएनन् । भेटवार्तामा, अनि भेटपछि जारी नौबुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा बीआरआई फ्रेमवर्कको कुनै संकेत थिएन । भेटलगत्तै हुने भनी निर्धारित बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर कार्यक्रम समेत स्थगित गरियो ।
अनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ओलीले गरेको भेटवार्ता त शिष्टाचारमा सीमित भइहाल्यो । नेपाली र चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेका कुनै पनि तस्बिरमा सी ओलीसँग खुलस्त देखिएका थिएनन् ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तरयात्राको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने हो कि भनी आशंका भएका थिए । ओली आफैं पनि बुधबार पेकिङ विश्वविद्यालयको ‘नयाँ जनवादी मन्तव्य’तिर लक्षित थिए । त्यसपछि केही नियमित भ्रमण सूचीमात्रै अघि बढिरहेका थिए ।
त्यही बीचमा नेपाली पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा चिनियाँ पक्षसँग तारन्तार कुराकानीमा खटिए । उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेकी यो भ्रमणमण्डलकी एकमात्र कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई पनि विश्वासमा लिएका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका उच्च अधिकारी अनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि यस प्रयासमा सहभागी थिए ।
तर यी सबै कुरा गरेर ओली भ्रमणकै बीचमा चीनसँग समझदारी गर्न समयसीमाका कारण ढिलो भइसकेको थियो । यही ढिलाईको महसुस गर्दै दुवै पक्ष अब सक्दो चाँडो गरेर बीआरआईका बुँदाहरू फ्रेमवर्क अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने मोटामोटी समझदारीमा पुगेका थिए । काठमाडाैंमै मन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता आयोजना गर्ने समेत छलफलमा कुरा उठेको थियो ।
ढिलो नगर्ने, अनि हतारमा काम नगर्ने चिनियाँ प्रचलनलाई समेत नेपाली पक्षले ‘नेपाली टाइममै’ करिब ल्याउन पुग्यो । बेइजिङमा रहेका एक उच्च तहका प्रतिनिधिका अनुसार चिनियाँहरूले सहकार्य फ्रेमवर्क तयारीसहित प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग ओली वार्तामा बस्नलाई समय नपुग्ने भनेर पन्छाइ नै दिएका थिए ।
नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर
एक त नेपाली पक्षले ढिलोगरी मात्रै बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क मस्यौदालाई आइतबार टुंग्याएको थियो । उक्त मस्यौदामा बीआरआई अन्तर्गत नेपालले चीनबाट सहायता पाउँदा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी’ अन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । लोन अर्थात् ऋणमै जोड गर्दै आएको चिनियाँ पक्षले भने त्यस मस्यौदालाई केरमेट गर्दै ‘असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडल’ राखेर फिर्ता पठाइदियो ।
तर त्यसमा नेपाली पक्ष तयार भएन । फेरि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै नेपाली पक्षले अर्को मस्यौदा गर्यो, जसलाई चिनियाँ पक्षले रुचाएन । अब त वार्ताले तत्कालका लागि सकारात्मक मोड नपाउने पक्कापक्की नै भयो । अनि नेपालमा सत्तारुढ कांग्रेसले अनुदान शब्दमा दिएको लगातार जोडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
त्यही बीचमा नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्दै ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राखेर त्यसमा समझदारी गर्न जोड गर्यो । यसको पेटबोलीमा नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायबाट लिँदैआएको सहुलियतपुर्ण ऋणकै मोडालिटीमा चीनबाट समेत ऋण लिन सक्ने, परियोजना हेरेर अनुदान वा अन्य सहयोगमा जोड गर्ने उल्लेख भएको बेइजिङस्थित स्रोतले बतायो ।
यो शब्द राखेर मस्याैदा संशोधन गर्दै नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षको विचार जान्न चाह्यो ।
‘हामीले एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ भन्नुका पछाडि विश्वभरिकै ऋणको एकनासे प्रक्रिया नै लागु हुनुपर्छ भनेका होइनौं । त्यसभित्र केही फरक शर्त र नियमहरु हुन सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्धको विशिष्टता हेरेर व्याख्यामा केही सहजीकरण र प्रष्टता ल्याउन सकिने सुविधा पनि राखेर मस्यौदा गरेका हौं ।’
र, चीनले यो शब्दमा सहमति जनाउन पुग्यो । मुख्य भेटवार्ताका सबै कार्यक्रम सकिइसक्दा पनि, अनि संयुक्त वक्तव्य समेत जारी भइसक्दा पनि चिनियाँ पक्ष बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा आउन तयार हुनुलाई नेपाली पक्षले ‘अनौठो उपलब्धि’का रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
यिनै छलफलहरुसहित बेइजिङमा आज दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उसो त सम्झाैताका बुँदा सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ, तर नाै बुँदामा समाविष्ट यो सम्झाैता न त यसअघि तय गरिएजस्तो बीआरआई कार्यान्वयन सम्झाैताको स्वरुपमा आएको छ, न त चीनसँग सहायता लिनै हुँदैन, अनुदानमात्रै भए पुग्छ भन्ने मान्यतालाई बल दिने गरी आएको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक्समा लेख्दै बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘मैले चीन भ्रमणका दाैरान राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र एनपिसी चेयरम्यान झाउ लेजीसँग साझा हितबारे कुरा गर्न पाएँ,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘बीआरआई अन्तर्गत रहेर नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्य अझै घनिष्ट र बलियो बन्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका मूख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले फ्रेमवर्क सम्झौतामा कुन शब्दावली पर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको, बरु दुई देशबीचको सद्भाव र विश्वासले कुन उचाईमा निरन्तरता पायो भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदान वा सहायता जस्ता शब्दको जार्गनमा हामी नपरौं, यी सामान्य विषय हुन्,’ रिमालले भने, ‘हामीले रिजल्टलाई महत्व दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा त्यो नतिजा सोचेकै जस्तो गरी प्राप्त भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा बोल्ने क्रममा बीआरआईमार्फत् चीनले लिएको विकास र समृद्धिको मार्गको प्रशंसा गर्दै नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिने बताएका थिए ।
चीनका लागि पुर्वराजदूत महेश मास्केले कतिपय अड्चनका बीचमा पनि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानेका छन् । ‘हिजोका दुई महत्वपूर्ण वार्तामा यसबारे विषयवस्तु अघि नबढ्दा अन्योल उत्पन्न भएको थियो, तर जुन फ्रेमवर्क अगाडि आएको छ, यसका सबै विषय बाहिर नआए पनि रिजल्टलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ,’ मास्केले भने ।
