सर्वोच्च अदालतले करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका १० प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले शुक्रवार प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १० जना आरोपितको निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले सबै प्रतिवादीको निवेदनमा धरौटी माग गर्ने आदेश भएको तर कति धरौटी भन्ने आदेश प्राप्त नभएकाले नखुलेको बताए ।
करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १० जना आरोपितको निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । उनीहरूलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले २०८० असोज १ गते दावाजिन वाङलाई मुख्य अभियुक्त दाबी गर्दै २९ जनाविरुद्ध पाँच मुद्दा दायर गरेको थियो । सङ्गठित अपराधसहितको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।
उनीहरूसँग करिब ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९७५ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको छ। उनीहरूको मुद्दामा सुरु सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अधिकांश प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
पाटनले पनि धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि दुवै अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरू ७३ नम्बरको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । । मुलुकी फौजदारी संहिताको ७३ नम्बर निवेदनले तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहमा निवेदन दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेकोले त्यही सुविधा अन्तर्गत उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले कुमार ढकाल, सन्तोष चन्द, टाँसी भन्ने थुप्तिन छिरिङ, हर्कराज राई, रामकुमार भुजेल, सरोज श्रेष्ठ, दिलीप भुजेल, राजेन्द्र कुमार राई र शिवकुमार सर्राफको निवेदनमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै थुनामा पठाउने निर्णय बदर गर्दै धरौटी माग गरेको हो ।
अन्तरदेशीय सङ्गठित गिरोहमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा भन्सारका पाँच कर्मचारी र नौ विदेशी नागरिकसहित २९ जनाविरुद्ध साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अभियोगपत्रमा ११ महिनाको अवधिमा ब्रेक शुमा लुकाएर ३ सय ६३ किलो सुन तस्करी भएको दाबी गरिएको थियो । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये २६ जना पक्राउ परेका थिए भने तीन जना फरार छन् । फरारहरूको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
अभियोगपत्रमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ ९१० र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २ र ३ तथा ५ अनुसार बिगो, कैद र जरिवाना भराउन माग गरिएको छ । सङ्गठित रूपमा आपराधिक समूह खडा गरी आयात हुने माल वस्तुको आवरणमा सुन तस्करी गरी ल्याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
तस्करीको धन्दा चलाउने क्रममा अन्य अपराधमा समेत जोडिएकालाई संलग्नता र भूमिकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, राहदानी ऐन, नागरिकता ऐन र अध्यागमन ऐन गरी अरू थप ५ कसुरमा पनि सजाय गर्नुपर्ने माग दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।
अभियोगपत्रमा चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ फुचेन, अली भन्ने ली वेन सुङ, ली नेङकाई, लीन छ्याङ, देङ सेङ फा, याङ वेन, मि सियान, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक टासी भनिने थुप्तिन छिरिङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादीमध्ये सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र सरोज श्रेष्ठ विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी हुन् । सुन तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोक्का , तस्करका सहयोगी जीवन चलाउने फरार भएकाले उनीहरूको हकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
त्यस्तै अभियोगपत्रमा तस्करीमा संलग्न भएका तर हाल फरार १५ विदेशीको हकमा तीन पुस्ता नखुलेको र पछि पक्राउ परेका बखत सोहीअनुसार हुने गरी भनिएको थियो । उनीहरूको हकमा पछि अर्को मुद्दा चल्ने बाटो यो अभियोगपत्रले राखेको थियो ।
प्रतिवादीमध्येका दुई कर्मचारी पौडेल र नेपालीले क्रमशः सुन भएका १ हजार ८० र १ हजार १ सय ८० वटा ब्रेक शुमा शङ्कास्पद रूपमा जाँचपास गरी छाडिदिएका आरोप अभियोगपत्रमा छ । पक्राउ परेका ६ जना अशोक लामा, नरेश तामाङ, राजनकुमार श्रेष्ठ, पुष्पा जोशी (अधिकृत), कमल परियार (नासु) र श्रीधर टण्डन (उपसचिव) लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
तस्करी नाइकेमध्येका दावा छिरिङ, ली नेङकाई, याओ फुचेन र तस्करीको सुन खरिद गर्ने शिवकुमार सर्राफविरुद्ध अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त रकम क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ (१) अनुसार थप सजाय पनि माग गरिएको छ ।
फर्जी विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएका दावा छिरिङ, ली नेङकाई र याओ फुचेनविरुद्ध नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन तथा अध्यागमन ऐनअन्तर्गत सजाय पनि माग दाबी लिइएको छ । दावा, नेङकाई, फुचेन र सर्राफलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
थुप्तिन विगतमा खाग तस्करीमा सजाय काटेर छुटेको पटके कसुरदार भन्दै सङ्गठित अपराध र भन्सार ऐनबाहेक थप सजाय मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम माग गरिएको हो ।
अवैध सुन ल्याउन प्रयोग गरिएका ब्रेक शुसहित २८ लाख ७५ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बराबरका सामानसमेत गरी प्रतिवादीविरुद्ध २०८० साउन २ को सुनको बजार भाउ अनुसार हुने गरी ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । उनीहरू विरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० र भन्सार ऐन–२०६४ ले वर्जित गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
भन्सार ऐनको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएकालाई बिगो जफत गरी प्रतिवादीविरुद्ध तीन गुणासम्म जरिवाना वा ७ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नुपर्ने दाबी लिइएको छ । उनीहरूको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । उनीहरूलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यस विरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
