सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको हो । यो आदेश अनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरु संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७(६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरु समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ । अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरुलाई यो सुविधा हुनेछैन ।
पाँच जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिंदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू।’ सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका महेन्द्र प्रसाद मिश्रको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले २० भदौ, २०८१ मा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा जमानत बापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्यरजिष्ट्रार लगायत अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महेन्द्रप्रसाद मिश्र बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए । फैसला अनुसार, उनले ७ दिनको कैद बिताए । तर ५२ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्नेमा तिर्न नसकेपछि थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए ।
थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनको मुद्दा सुनुवाईका क्रममा बृहत पूर्ण इजलासले दुई दृष्टिकोणबाट मुद्दालाई व्याख्या गरेको छ । एकातिर, फैसला अनुसारको दण्डजरिवाना असुलेर पीडितको रकम र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने दायित्व छ । अर्कोतिर, समयमा मुद्दाको फैसला नभएका कारण कैदबाट मुक्त हुनुपर्ने आरोपित थुनामा बसिरहेको थियो ।
धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेका अनि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यदि ६ महिना भित्र फैसला गर्न सकिंदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानून (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७(६)ले राखेको पाइन्छ ।’
धरौटी बुझाउन नसकेका आरोपितहरुलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि उनीहरुबाट अदालतको फैसला अनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने विषयलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सम्बन्धित कसूरदारको सम्पत्तिबाट विगो र क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो हुन नसकेमा मात्रै उनीहरुलाई कैद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थावारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कसूरदारले राखेको धरौट वा जमानत जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै संचित कोषमा दाखिला गराउनूर जेथा लिलाम गरी असूल उपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गराउनू।’
