गैरसंवैधानिक रूपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रूपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो ।
सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताए । मर्यादाक्रमलाई फरक पर्ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरूप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने घिमिरेले बताए ।
आफूहरूले पटक-पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ । न्याय परिषद्को यो गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोकियोस् । यदि उहाँहरुले यो कुरा रोक्नुभएन भने यसको परिणाम राम्रो हुने छैन । स्वयं न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरुले न्यायलाई कसरी उल्लंघन गर्दछन् ।
संविधानको कसरी उल्लंघन गर्दछन् भन्नेकुराको एउटा सबैभन्दा सारभूत नमूना यहाँ देखिएको छ । न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ । गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिँदैनौँ ।’ अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर न्याय परिषद्को बैठक गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिए ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जनासहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ। नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ।
न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ। परिषद् घेराउ गर्दै बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।
न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बारले उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट राख्दै आएको छ।न्याय परिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
