नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरियतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेट गरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरूको वरियता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो ।
न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरियतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
त्यसै गरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरूको कार्यविधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरूको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धी ८ बुँदे एजेन्डा पारित गरेको थियो । त्यसमा उल्लेखित विषयहरूलाई अघि बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
उनले भने, ‘मूलतः प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्नुपर्ने दुई वटा कारण थियो । एउटा त संविधान संशोधनको विषय, जो नेपाल बार एशोसिएशनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संविधान संशोधनका ८ वटा एजेन्डा छन् । जसमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहनु हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर न्याय परिषद्को संरचना सम्मको विषयलाई उठान हामीले गरेका छौं ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यविधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरू उल्लेख भएका छन् । त्यो विषयमा हामीले कुरा ग¥यौ । र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने कि यो न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते जारी गरेको जुन नियमावली छ । संशोधन गरेको नियमावली छ ।
त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरियतामा आमूल परिवर्तन गरिदियो । र प्रशासनिक तहबाट गएका रजिष्ट्रारहरु, मुख्य रजिष्टारहरु र सचिवहरूको स्थान माथि राखिदियो न्यायाधीशहरू भन्दा । यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ । हामीले यो विषयमा पटक पटक कुरा उठायौँ । यो कुरा आज हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अब यसलाई उनले कुन रूपमा लिनुहुन्छ ? हामीले हेरिराखेका छौं ।
अब यसलाई सिरियस्ली लिनुभएन भने बाध्य भएर नेपाल बार एशोसिएशन कुनै अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको आभास हामीले आज प्रधानन्यायाधीशलाई गराएका छौं ।
यो नियमित भेटघाटबाट जानकारी गराउने हाम्रो दायित्व थियो, गरायौँ । तर यो विषय यदि सिरियस्ली लिइएन भने शान्तिपूर्ण रूपमा मलाई लाग्छ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । तर यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ । र, त्यो नियमावलीलाई खारेज गर्नेतर्फ हाम्रो पहल भइराखेको छ । र त्यो खारेज हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले मैले तपाईँहरूको कुरा सुने भन्ए । हामी सिरियस्ली यो विषयलाई क्याटोगराईज गरेर कुनकुन विषय तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिराखेका छौं भन्ए । उनको स्पष्ट जवाफ थिएन । जसको कारणले गर्दा खेरी हामी यही हुन्छ भनेर भन्ने अवस्थामा रहेनौँ । तर नेपाल बार एशोसिएशन चाहिँ यो विषयमा कमिटेड छ । यो कुरा हामी अघि बढाइराख्नेछौ ।’
