झन्डै ३२ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा धरौटी बुझाउन नसकेपछि तीन जना पनि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले बुधबार तीन जनासँग धरौटी माग गरेको थियो। बाँकी १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
राजु खत्री भन्ने प्रेमनाथ सेढाईं, कान्छा लामा र रूपक भण्डारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सेढाईंसँग ५७ लाख, लामा र भण्डारीसँग ९७/९७ लाख धरौटी माग गरिएको थियो। तर धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागारमा चलान भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
अदालतले यस प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार उनीहरू पनि कारागार चलान भएका हुन्। सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा २० जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको थियो। ४६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको भए पनि २० जना मात्रै पक्राउ परेका थिए।
सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोइटे, प्रशान्त गणेश बजबलकर, चिनियाँ नागरिक गेन्जा झाछी, नेपाली नागरिकतामा सोनाम गुरूङ भएको चिनियाँ नागरिक शेराप, राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, मनोजराज श्रेष्ठ, बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिइएको थियो।
अवैध भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नता देखिएका पेवेलका अध्यक्ष भीमप्रसाद तिमल्सिना, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्य र लेखा प्रमुख सुरज शम्शेर जबरालाई पनि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ।
पेमेन्ट गेटवे सजिलो पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धर, सदस्यहरू फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पा, सुशिला जाकिबन्जा, एजेन्टहरू लालबहादुर कुँवर र अरूण कुमार यादव पनि थुनामा गएका हुन्।
उनीहरूविरूद्ध २ खर्ब ६६ अर्को ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३०८ रूपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ। भन्सार ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७, नागरिकता ऐन २०२०, राहदानी ऐन २०२४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम कारबाही सिफारिस भएको थियो।
